दत्ता पवार
गावात, शहरात राहायचे असल्यास कर भरावाच लागतो. पण तोच कर अव्वाच्या सव्वा असल्यास नागरिक कल्लोळ करणारच. असाच प्रकार कडेगावात घडला आहे. नगरपंचायत प्रशासनाकडून ‘हर घर’ नोटीस अभियान राबविण्यात आले. याच नोटीसीने नागरिकांचा पारा चढवला आहे. ही नोटीस कसली आणि नागरिकांचं तापणं पुढं पाहूया.
कडेगाव नगरपंचायत अस्तित्वात येऊन 9 वर्षे लोटली. कडेगावला नगरपंचायत हवी होती का? हा वादाचा मुद्दा असला तरी कडेगाव गावाचं शहर झालं. बरं शहर झालं पण मूलभूत सुविधांपासून लांबच राहिलं. प्रथम सत्तेचा मान काँग्रेसला मिळाला. आता भाजप सत्तेवर आहे. भाजप आणि काँग्रेसच्या सत्ता काळात कारभाऱ्यांनी त्यांच्या परीने विकास केला. पण अजून विकासाचा मोठा टप्पा बाकी आहे.
शासन धोरणानुसार कडेगाव नगरपंचायत हद्दीतील मालमत्तेची तपासणी करून मोजणी करण्यात आली. मोजणीचे काम पूर्ण झाले. आता प्रस्तावित वार्षिक कर मूल्यांकन सूचना नोटिसा घरपोहोच धडकल्या आहेत. सन 2025 – 2026 ते 2028 – 2029 प्रस्तावित कर रचना करण्यात आली आहे. यावर हरकती घेण्याचा अधिकार नागरिकांना बहाल करण्यात आला आहे.
नगरपंचायतीची वार्षिक कर रचना भरमसाठ असल्याचा पक्का समज नागरिकांचा आहे. नागरिक या नोटीसीने संभ्रमित झाले आहेत. घरोघरी याच नोटीसीची चर्चा आहे. चौका-चौकात ही चर्चा झडताना दिसत आहे. या नोटीसीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तपासणी करून मोजणी करण्याला लोकांचा पाठींबा आहे. पण सुलतानी कर आकारणीवर लोकांचा रोष आहे. इथं पक्षविरहीत एकत्र येऊन लढा देण्याची वेळ आली आहे.
व्यापाऱ्यांत असंतोष : कर चुकवेगिरांची भंबेरी
प्रस्तावित कर रचनेत व्यापारी अस्वस्थ झाले आहेत. या कर रचनेत कैक पटीने वाढ झाली आहे. मुळातच व्यवसाय मोडकळीस आले असताना कराचे ओझे व्यावसायिकांना पेलावे लागणार आहे.
वर्षोनुवर्षे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचा व मापात पाप करणाऱ्यांचा या तपासणीत भांडाफोड झाला आहे. त्यांच्या मालमत्तेची पोलखोल झाली आहे. त्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली आहे.
